मधेसी मोर्चा र सरकारवीच भइरहेका वार्ताहरुमा एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ निरन्तर सहभागी छन् । महिनौंसम्म पटक-पटक भइरहेका यी वार्ताहरुमा न सहमति हुन्छ, न वार्ता भंग भएको घोषणा नै गरिन्छ । आखिर के भइरहेको छ वार्तामा ? केमा कुरा मिलिरहेको छैन ? यसबारे जनतामा खुल्दुली छ ।
सरकार र मोर्चावीच भइरहेका पट्यारलाग्दा वार्ताहरुमा केले गाँठो पारिरहेको छ ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले नेता श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी:
सरकार र मधेसी मोर्चावीच वार्ता भएको भयै छ, तर कहिल्यै सहमति भयो भन्ने सुनिँदैन । खासमा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ वार्तामा ?
वार्तालाई सफल पार्ने सन्दर्भमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीहरुले ठीक ढंगले गृहकार्य गरी समाधान यसरी गर्ने भनेर निष्कर्ष निकाल्नमा केही कमी कमजोरी गरेका छन् । सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु, जसले संविधान जारी गरे, उनीहरुले नै आन्दोलनको प्रकृतिलाई ठीक ढंगले बुझ्ने र राजनीतिक समस्याका रुपमा लिएर राजनीतिकरुपमा समाधान गर्न जुन प्रकारको तत्परता र लचकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि कमजोरी देखिएको छ ।
मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि अहिलेको सन्दर्भमा कति भए हल गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठीक ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छैनन् । एकातिर कतिहदसम्म अहिलेको माग पूरा गर्न सक्छौं भन्नेमा र अर्कोतिर संघर्षका रुपहरुका बारेमा ठीक ढंगले सोध्न नसक्दा अहिले गतिरोध देखिएको छ ।
निचोडमा भन्दा दुईवटा प्रवृत्ति छन् । एउटा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका प्रमुख पार्टीहरुमा देखा परेको प्रवृत्ति । यो भनेको राजनीतिक यथास्थितिवाद, शासकीय अहंकारवाद र आर्यखस पहाडिया अहंकारवाद । समस्यालाई ठीक ढंगले बुझ्ने र समाधान गर्न भइरहेको विलम्बमा यो प्रवृत्तिले कुनै न कुनै भूमिका खेलेको छ ।
मधेसमा पनि तीनखालको प्रवृत्ति छ । एउटा संकीर्ण राष्ट्रवाद, जसले मधेसबाहेक अरु केही देख्दैन । मधेसलाई सिंगो नेपालभित्र कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा एउटा संकीर्णता देखिन्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद पनि मधेस आन्दोलनमा र मधेसका नेताहरुमा बेला बेला देखा पर्छ । यो बाहृय शक्ति केन्द्रहरुबाट नै यहाँको समस्या समाधान हुन्छ भनेर आश गर्ने वा अझ थप उनीहरुबाट नै कतिपय हदमा निर्देशित हुने । मधेस आन्दोलनमा देखापर्ने तेस्रो प्रवृत्ति भनेको विखण्डनवाद हो ।
यो दुईवटा प्रवृत्ति श्रृखलामा छन् र, यसले समस्या समाधानमा बाधा गरिरहेको छ । हामीले भने अहिले जे जति समस्या भए पनि यो नेपालको अन्तरिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मेहनत गरिरहेका छौं ।
तपाईले भन्नुभो, मोर्चा र सरकार दुबै पक्षमा कमजोरी छन्, जसले गर्दा सहमति भइरहेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा गएपछि चर्चामा आएको चारबुँदे र त्यसपछि आएको तीनबुँदे रोडम्याप कहाँ अडि्कयो ?
पहिलो कुरा यो भारतसँग सम्झौता गर्ने विषय होइन । तपाईले जस्तै हामीले पनि जानकारी प्राप्त गरेको के हो भने भारत सरकारसँग आन्तरिक मामिलामा कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे छलफल भयो । र, केही आधारहरु प्रस्तुत भयो । त्यसको सन्दर्भमा मैले नै राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा आपत्ति जनाएको थिएँ । हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुराकानी गरिरहेका छौं, स्वाभिमानको लडाइँको कुराकानी गरिरहेका छौं । तर, फेरि पनि हामी नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहृय शक्ति वा भारतलाई नै निर्णायक ठानेर उसैसँग वार्ता गर्ने ठाउँमा पुग्छौं भने गलत हुन्छ । परम्पराकै निरन्तरता हुन्छ र यसमा सम्वन्धविच्छेद हुँदैन भनेर भनेको थिएँ ।
जे सुकै होस्, भारतसँग वार्ता गरेर वा यहाँ प्रस्तुत भएर होस्, अहिले जो मधेसी मोर्चाबाट प्रस्तुत भएको ११ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेर तीनबुँदा अहिले सरकारको तर्फबाट र प्रमुख प्रतिपक्षको समेत सहमतिमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यसलाई त मधेसी मोर्चाले मानेन नि हैन ?
पहिला समानुपातिक समावेशी गर्न नमानेका कांग्रेस र एमाले समानुपातिक समोवशी गर्ने भनेर विधेयक प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यसमा मधेस केन्द्रित पार्टीहरुले व्यवहारिक हुँदैन, यसले समानुपातिक समावेशी देखाउन गर्ने, लागू गर्न नगर्ने भन्ने कुरा तर्कपूर्ण ढंगले उठाएका छन्
यसमा पहिलो संविधान संशोधन अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको छ । त्यसमा सामाजिक न्यायको हकमा समावेशीको मात्र भएकाले सच्याएर समानुपातिक समावेशी बनाइएको छ ।
यो सन्दर्भमा अहिले मधेस केन्द्रित पार्टीहरुले भनेको के हो भने अहिले समानुपातिक समावेशीमा जुनखालको पहल भयो त्यो समानुपातिक समावेशी भन्ने हदसम्म त ठीक छ । तर, अहिले जुन समूह (क्लस्टर) छ, यसले व्यवहारिकरुपमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुन सक्दैन भन्ने छ ।
स्वयम हाम्रो पार्टीले पनि संविधानको अन्तम मस्यौदा बन्नुअघि क्लस्टर समायोजन गर्नुपर्छ, अन्तरिम संविधानमा भएको क्लस्टरमा आधारित भएर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा थपिएको थारु र मुस्लिमलाई पनि समावेश गरेर गर्नुपर्छ भनेर राखेको थियो ।
पहिला समानुपातिक समावेशी गर्न नमानेका कांग्रेस र एमाले समानुपातिक समोवशी गर्ने भनेर विधेयक प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यसमा मधेस केन्द्रित पार्टीहरुले व्यवहारिक हुँदैन, यसले समानुपातिक समावेशी देखाउन गर्ने, लागू गर्न नगर्ने भन्ने कुरा तर्कपूर्ण ढंगले उठाएका छन् ।
हामीले अहिले भनेको के हो भने क्लस्टर पुनर्समायोजन गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानका मूल क्लस्टरहरुलाई समात्दै नयाँ थप गरिएका सामाजिक समूहहरु मुस्लिम र थारुलाई राख्यो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ ।
पछिल्लो बालुवाटार बैठकमा चाहिँ क्लस्टर मिलाएर भए पनि जाने भन्ने सहमति भएको हो ? प्रधानमन्त्री पनि केही लचक भएको सुनिएको छ नि ?
प्रमुख प्रतिपक्षसहितको प्रमुख तीन दलले निकालेको निष्कर्ष के हो भने यदि क्लस्टरहरुलाई मिलाएर पुनरसमायोजन गर्न सकिन्छ र संशोधन विधेयकलाई साझा ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भने तयार रहने भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यही आधारमा मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग वार्ता भइरहेको छ ।
संविधान संशोधनमै रहेको निर्वाचन क्षेत्रबारे मोर्चाले मानिरहेको छैन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने मोर्चाको यो माग कसरी सम्बोधन होला ?
निर्वाचन क्षेत्रबारे समस्या त्यति भएजस्तो मलाई लाग्दैन । यो वास्तवमा हल भएको छ । नयाँ संविधानको भाषाले केही प्रश्न उठाएको र अझ ठोस र प्रष्ट भएन भनेर उठेको छ । यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा र नीतिगत रुपमा कसरी लागू गर्ने भन्ने सवालमा सबै पार्टी र आन्दोलनकारी शक्तिहरुको बीचमा समान धारणा बनिसकेको छ । जनसंख्या मूल आधार हुन्छ । तर, देशको सबै भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणले गर्नुपर्छ ।
यस अर्थमा हिमाली क्षेत्रका केही विकट भूगोलहरुको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न हो । यसमा पहाड र मधेस दुबैले केही सिट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ । यसमा मधेसी साथीहरु तयार नै हुनुहुन्छ । भाषा मिलाएर राख्न सकिन्छ । अहिले पहिला भएका जिल्लाका भूगोलमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी अरु जनसंख्याका आधारमा गर्ने भनिएको छ । यसो गर्दा जनसंख्याको आधारमा मात्र गर्दा तराईमा जति सीट हुन्छ, त्यो भन्दा पहाडमा २/३ सिट हुन्छ । यसमा सहमति हुन्छ ।
तेस्रो र महत्वपूर्ण विवाद सीमांकनमा छ । प्रमुख दलहरुले तीन महिनापछि टुंगो लगाउने प्रस्ताव ल्याएका छन् । तर, मोर्चाले मानेको छैन । अब के हुन्छ ?
सीमांकनबारे तीन प्रमुख पार्टीले राखेको प्रस्ताव तपाईहरुलाई थाहा नै छ । तीन महिनाभित्र यसबारे एउटा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी राजनीतिक समिति बनाउने र यो समितिमा आन्दोलनकारी शक्तिहरु रहने भन्ने छ । र, यस आधारमा समाधान गर्ने भन्नेछ ।
यो तीन पार्टीको न्यूनतम समझदारीको विषय मात्र हो । हामीले भन्दा त यसलाई आन्दोलनकारीले भनेको जस्तो अहिले नै सीमांकनमा केही फेरबदल गरेर भएपनि हल गर्नुपर्छ र यसलाई लम्ब्याउनु उचित छैन । तर, न्यूयनतम सहमतिको यो प्रस्तावलाई पनि मधेस केन्द्रित पार्टीहरुले सकारात्मक ढंगले लिएर जान्छन् भने त्यो राम्रै हुन्छ भनेर सहमति जनाएका हौं ।
तर, मोर्चाले यसलाई अस्वीकार गरिसक्यो होइन र ?
हो, मधेस केन्द्रित पार्टीहरुले अहिले नै हल गर्नुपर्छ भनेका छन् । औपचारिक वार्तामा अहिले नै हल गर्नुपर्छ भनेपनि मेरो बुझाइ के छ भने यदि सीमांकन परिर्वतन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिन्छ भने तीन महिना समय दिएर राजनीतिक समितिमा बस्न तयार हुने देख्छु ।
तपाई सहमति नजिक छ भन्नुहुन्छ, तर वार्ता किन मिल्दैन अहिलेसम्म ?
अहिलेको दुविधा कहाँ छ भने यो सीमांकन परिर्वतन गर्ने हो भने निश्चित हो कि होइन ? कति गर्ने ? कहाँ गर्ने ? यो समितिले ग्यारेन्टी गरोस् ।
मधेसकेन्द्रित आन्दोलनकारी साथीहरुले पनि नाकाबन्दीजस्तो संघर्षका स्वरुपलाई स्वेच्छिकरुपले तुरुन्तै परित्याग गर्नुपर्छ । बरु सम्झौता नहुँदासम्म आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुस्
तर, अहिलेको सीमांकनमा केही विवाद आयो, आन्दोलन पनि भयो । त्यसकारण केही न केही परिर्वतन त गर्नुपर्छ । कसरी र कहाँ भन्ने तीन महिनामा समितिले सिफारिस गरेपछि सबै पार्टीले आत्मसाथ गरेर संसदमार्फत संशोधन गरोस् भन्ने हो । यहाँ मधेस केन्दि्रत पार्टीहरुको कुरा के छ भने परिवर्तन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितताको भाषा खै त ? राजनीतिक समितिले के गर्छ, त्यहीअनुसार गर्ने भनेपछि परिर्वतन त गर्ने सुनिश्चित त भएन भन्ने उहाँहरुको कुरा छ ।
दोस्रो कुरा के छ भने नेपाल सरकारले पनि यसबारे प्रस्ताव पारित गरेको छ । तर, त्यसकै केही दिनमा प्रधानमन्त्रीले पूर्वका तीनवटा जिल्लाको एक वडा पनि यताउति हुन्न भनेर बोलेपछि त यसमा सरकार वास्तविकरुपमा इमान्दार होइन रहेछ भने जस्तो आशंका स्वभाविक रुपमा उठ्ने भयो । त्यसैले अहिले यो विषय हल भइसकेको छैन ।
उसोभए अहिलेसम्मका वार्ताहरुको निश्कर्ष सहमति अझै सम्भव छ भन्ने नै हो ? कि जति वार्ता गरे पनि यस्तै हो ?
समग्रमा अहिलेको स्थिति के छ भन्दा संविधान संशोधन विधेयकमा परिर्माजन हुने र विषयवस्तुका हिसावले सहमतिको सम्भावना म देख्छु । तर, मधेस आन्दोलनकारी शक्तिहरुले प्याकेजमै हुनुपर्छ भनेर सीमांकन जोड्ने र त्यसमा सहमति नहुने भने सहमति हुन अफ्ठ्यारो हुन्छ । अहिलेको गतिरोध फुक्ने सवालमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
ठीक ढंगले छलफल गरेर जाँदा, देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छलफल गर्दा समाधान गर्न नसिकने भन्ने लाग्दैन । सहमति नहुनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर, अहिले जुन ढंगले छलफल भइरहेको छ । यस आधारमा अहिले तुरुन्तै सहमति भइहाल्छ भन्ने आधार पनि छैन ।
मोर्चा र सरकारवीच १६ पटक औपचारिक वार्ता भइसक्यो । अनौपचारिक वार्ता त दर्जनौं पटक भए । तपाईको कुरा सुन्दा सहमति नजिकजस्तो पनि देखिन्छ । तर, पनि मिल्दैन । कहिलेसम्म आश गर्ने ? कि अरु कसैले मिलाइदिनु पर्ने हो ?
निश्चित पनि यो गम्भीर प्रश्न हो । यही कुरा हामी पनि भनिरहेका छौं कि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं । अब मैले अघि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुको कुरा गरेँ, विशेषतः कांग्रेस र एमालेले आफ्नो दृष्टिकोणमा भएको केही त्रुटी सच्याउनुपर्छ ।
के हो त्यो त्रुटी ?
यो नेपालीहरुको आफ्नै समस्या हो, बाहिर कसैसँग छलफल गरेर हल गर्छु भनेर सोच्नु गलत हो । यो छोड्नुपर्छ । दोस्रो, यो नेपालीहरुको आन्तरिक समस्या हो र राजनीतिक समस्या हो । त्यसैले वाार्ताबाटै हल गर्छु भनेर भित्रदेखि नै तयार हुनुपर्छ ।
तेस्रो, यहाँ जो अहिलेको मुद्दा हो । पहिला मस्यौदा बनाउँदै गर्दा हामीले भनेका थियौं, अहिले आएर तयार हुनुभएको छ । समय धेरै गइसकेपछि, धेरै क्षति भइसकेपछि समाधान यसरी गरौं न त भनेर आउने स्थिति त बन्ला । तर, देशले धेरै दुःख पाइसकेको हुन्छ र अहिलेको जुन आन्दोलन छ, त्यसको प्रकृति नै परिर्वतन हुने खतरा पनि हुन सक्छ ।
त्यसकारण हाम्रो पार्टीले स्पष्ट भनेको छ कि कुनै ढिला नगरी धेरै दिन पनि नलगाई अहिल्यै समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । त्यसो गर्न सम्भव छ । र, मधेसकेन्द्रित आन्दोलनकारी साथीहरुले पनि नाकाबन्दीजस्तो संघर्षका स्वरुपलाई स्वेच्छिकरुपले तुरुन्तै परित्याग गर्नुपर्छ । बरु सम्झौता नहुँदासम्म आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुस् । यसो गर्यो भने सही दिशातिर जान्छ ।
यस अर्थमा कांग्रेस एमालेले दृष्टिकोण सच्याउनुपर्छ भनेको हुँ, तर मैले अघि भनेँ, दृष्टिकोणको समस्या त सबैतिर छ । मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने मधेसले जे भनेको छ, त्यो अगाडि आइसक्यो । एक मधेस दुई प्रदेश भने पनि झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुरसम्म भन्ने ठाउँमा छैन भन्ने हामी बुझ्छौं । ११ बुँदा भने पनि मुख्य तीन बुँदा हो । चौथो, नागरिकता भने पनि समाधान चाहिँ भएको छ । किनभने संविधान जारी भएपछि पनि महिलाहरुले बैवाहिक अंगीकृत लिइरहेका छन् । व्यवहारमा नै गइसक्यो । त्यसकारण माग ११ बाट ३ तीनमा आएको हो । मधेसमा दुई प्रदेश भने पनि कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी सबै हुन सक्छ भन्ने उहाँहरुको दिल दिमागमा अब छैन ।
समानुपातिक समावेशी पनि यताबाट अलिकति प्रवेश भए सहमति खोज्न सकिन्छ भन्ने छ । त्यसैले नजिक त आयौं नि । नजिक भए पनि निर्णायक ढंगले सफल बनाउने सन्दर्भमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक पार्टी र मधेसी मोर्चा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
वार्ता निर्णायक हुन नसक्नुमा भारतको प्रवेशले पनि समस्या भएको हो कि ?
निश्चित रुपमा । मधेस आन्दोलनका बारेमा मैले प्रष्ट भन्न चाहन्छु, मधेस आन्दोलनको वस्तुगत आधार छ । कुनै पार्टी वा नेता चाहेर मात्रै वा कुनै विदेशीले निर्देशन दिएर मात्रै भएको हो भन्ने कुरा यथार्त होइन । मधेस आन्दोलनको वस्तुगत आधार छ । त्यो वस्तुगत आधार भनेको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन र पछि मधेस आन्दोलनको पुरकत्वमा नेपाली जनताले जे परिवर्तन गर्न निर्देश दिएका थिए । त्यसको केही कुराहरु यो संविधानले पूरा गरेन ।
त्यसमा दुईटा कुरा प्रष्ट छ । एक समानुपातिक समावेशीकरणको प्रश्न र पहिचान र सामथ्र्यसहितको संविधानलाई पूर्णता नदिने प्रश्न । यी दुई कुरा अपूर्ण थियो । संविधानमा अपूर्ण आयो । यो नै वस्तुगत आधार हो मधेस आन्दोलनको ।
दोस्रो, संविधानमा जेजति ऐतिहासिक उपलब्धीहरु छन्, मधेसी जनता, मधेसी पार्टीहरु सबैले गरेको सघर्षबाटै प्राप्त भएका हुन् । त्यसलाई पनि मधेसी जनता र उत्पीडित समूदाय सामू ठीक ढंगले सम्प्रेषित गर्न सकिएको छैन ।
तेस्रो चाँहि विभिन्न राजनीतिक पार्टी, जसका दृष्टिकोणमा के समस्या छन् भनेर मैले अघि पनि भनें । पार्टी र नेताहरुको निहीत स्वार्थको टकराव पनि यसमा छ ।
र, चौथो चाँही नेपालमा बाह्य शक्तिको प्रवेश, भारतको प्रवेश मधेस आन्दोलनमा भयो । मधेस आन्दोलनमा भारतको प्रवेशले समस्याको समाधान जटिल बन्यो । र, यसमा ढिलाइ भयो ।
पछिल्लोपटक कमल थापाको दिल्ली दौडाहापछि भारतसँगको असझदारी हट्यो भनेर सरकार खुसी देखियो । फेरि अहिले धोका भयो भन्ने पनि सुनिन थालेको छ । किन यस्तो ?
आन्तरिक समस्याको कुराकानी गरेर राष्टिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको पनि चर्चा गरिराख्ने । अनि बरु मधेसीहरुसँग होइन, मधेसी जनता, मधेसी आन्दोलनकारी, मधेसी दलका नेतासँग होइन विदेशीसँग गएर सम्झौता गरेर देखाइदिन्छु भन्ने जुन चिज छ । यो दृष्टिकोण नै गलत हो । त्यसो हुँदाहुदै पनि कुनै समझदारी बनेको रहेछ भने पनि त्यो व्यवहारमा लागू भएन भन्ने कुरा देखिएकै छ । सरकारको पनि सायद गुनासो त्यही होला ।
भारतको भूमि नेपालविरुद्ध प्रयोग भयो । यो सामान्य कुुरा होइन । कुनै कोणबाट पनि भारतको अहिलेको भूमिकालाई सही ठहर गर्न सकिँदैन
म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने विशेषतः मधेसका साथीहरु र मधेसको आन्दोलनलाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय पक्षलाई वास्तवमा भारतले समर्थन गरेको जस्तो लाग्यो होला । वास्तवमा भारतले समर्थन गरेकोजस्तो देखाइदिएर गल्ती भयो । त्यसका लागि चाँहि नेपालको राष्ट्रियतालाई संकीर्णवादी दृष्टिकोणको हिसाबले हेर्ने र आर्य खस, पहाडिया राष्ट्रवादबाट ग्रसित मानसिकताले के अवसर पायो भने देख्यौ त हामीले भारतले गरेको हो भनेकै थियौ नि, कहाँ नेपालको वस्तुगत समस्या हो र ? कहाँ नेपालको आन्तरिक वास्तविक समस्या हो र भनेका थियौं ।
त्यसैले भारतले नै यो आन्दोलन उठाएको कुरा देखापर्यो, त्यसैले हामीले यो सम्बोधन गर्नुपर्दैन भनेर राष्ट्रियताको नारा उचाल्ने र यो आन्दोलनको सम्बोधन नगर्ने पक्षको पक्षधरतालाई पुष्टि गर्ने काम गर्ने अवसरका रुपमा यसलाई प्रयोग गरे ।
भारतको भूमिकाले नेपालले संकट व्यहोर्नु परेको त एक ठाउँमा छँदैछ । त्यो मात्रै होइन, मधेस आन्दोलनको राजनीतिक समाधानमा जटिलता उत्पन्न गर्यो र यसलाई बिलम्ब पनि गर्यो ।
तपाई पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पनि भएको हुनाले अहिलेको भारतको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
पहिलो कुरा भारतले एउटा छिमेकीले गर्नुपर्ने व्यवहार गरेन । संविधान जारी गर्ने बेलामा आएर संविधान घोषणा नगर अहिले भन्यो । दोस्रो, यत्रो ऐतिहासिक उपलब्धिसहित संविधान जारी भयो, उसले स्वागत गरेन । तेस्रो, संविधान घोषणा गरेको कारण उसले नाकाबन्दी गर्यो । चौथो, नेपालको आन्तरिक समस्यालाई लिएर उसले ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट सम्झौताको उल्लंघन गर्यो । अन्तरिक राजनीतिक समस्या एउटा कुरा हो, व्यापार र पारवहन अर्को कुरा हो । त्यसमा उसले यसरी प्रवेश गराउन मिल्दैन । पाँचौं, भारतको भूमि नेपालविरुद्ध प्रयोग भयो । यो सामान्य कुुरा होइन । कुनै कोणबाट पनि भारतको अहिलेको भूमिकालाई सही ठहर गर्न सकिँदैन । यो एउटा मित्र देशसँगको व्यवहार नभएको मात्र होइन, दुई देशका बीचमा भएका सन्धी सम्झौता उल्लंघन गरेर आफ्नो देशको भूमि अर्को छिमेकी देशविरुद्ध प्रयोग हुने अवस्था आयो । यो, भारतले तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
यो बीचमा सरकारले भारतको नाकाबन्दीलाई ‘क्रस’ गर्ने भनेर चीनतिर पनि सम्बन्ध बढाउने प्रयास गर्यो । यसमा सरकार सफल भइरहेको छ कि असफल ?
सरकार असफल भएको छैन । सरकारको पर्याप्त गम्भीरता सुरुमा नहुनु नै यसको कमजोरी हो । त्यो दिशामा यसले आवश्यक तत्परता र पहलकदमी प्रारम्भमा गर्न सकेन त्यो पनि यसको कमजोरी हो । तर, पनि ढिलो भए पनि यो सकारात्मक दिशातर्फ नै जाँदैछ । वास्तवमा सरकारले सुरुमै उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि मण्डल चीन पठाएर विशेष ढंगले वार्ता गर्नुपथ्र्याे । त्यो काम गरेन र नेपालका कर्मचारीस्तरका र राजदूत स्तरका व्यक्तिहरुले मात्रै त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने जुन अवस्था आयो । त्यो दुःखद पक्ष हो ।
अब चीनसँग हामी इन्धनसहित अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिका निम्ति नियमित रुपमा व्यापारिक सम्बन्ध कायम गछौं, व्यापार विस्तार गछौं र आवश्यक व्यापारिक सम्झौता गछौं भन्ने कमिन्टमेन्ट गर्नुपर्छ
हामीले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग धेरै कुराकानी गर्यौं । या त तपाई विशेष प्रतिनिधि पठाउनुहोस् पहिले नै, वा विशेष दूत पठाउनु्होस् । या उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमूलक सदस्य चीन पठाउनुहोस् भन्यौं । हामीले त्यसो भनेको दुई महिनापछि बल्ल उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल गएर आएको छ । त्यो सकारात्मक नै भएको छ ।
जुन विषयमा हामीले परिणाममै यहाँ छिटो गराउन खोजेका हौं, इन्धन आपूर्तिका विषयमा त्यसमा केही निर्णय हुन बाँकी छ । अघि भनेकै समस्याका कारणले मूलभूत रुपमा त्यो अवस्था सिर्जना भएको हो । तैपनि अहिले चाँहि सकारात्मक छलफल भएको छ । केही अब समयभित्र नेपाल र चीनबीच केही ऐतिहासिक सम्झौताहरु हुने र इन्धन आपूर्तिको विषयमा पनि सहजीकरणसहित एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ ।
मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीपछि चीनसँग व्यापारको कुरा बढी आउन थालेको हो । यसलाई कति जोडेर हेर्न मिल्छ ? भारतको नाकाबन्दीका कारणले मात्रै चीनतिर ढल्किएको भनेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
तत्काल त नाकाबन्दीकै कारणले घच्किएर चीनसँग इन्धनका लागि आग्रह अनुरोध गर्नुपर्ने स्थिति आएको त प्रष्टै छ त्यो लुकाएर लुक्दैन । तर, अहिले नेपालको कमिटमेन्ट के हुनुपर्छ भने हामीले यो सन्दर्भमात्रै नाकाबन्दीको हो । अब चीनसँग हामी इन्धनसहित अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिका निम्ति नियमित रुपमा व्यापारिक सम्बन्ध कायम गछौं । व्यापार विस्तार गछौं र आवश्यक व्यापारिक सम्झौता गछौं भन्ने कमिन्टमेन्ट गर्नुपर्छ ।
सरकारले त्यही कुरा भनेको छ, त्यो सही छ । किनभने हामीले दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ, एउटा देशसँगमात्रै निर्भर हुँदाको कठिनाई हामीले राम्ररी भोग्यौं । यसमा हामीले के गर्यौ व्यापारमा चाँही एउटा देशमा मात्रै निर्भर हुने, दोस्रो नेपालभित्र त आत्मनिर्भरका विषयमा कुनै पहलकदमी नै नगर्ने ।
अब एउटा व्यापारमा विविधिकरण, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा पनि एउटै देशमा निर्भर नरहने व्यापार धेरै देशसँग एकैसाथ गर्ने गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, नेपालमै त्यो सम्भावना के छ ? त्यसको खोजी गर्ने र अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमै सम्भावना खोज्ने कुरा अलि समय लाग्ला । तर, मलाइ लाग्छ, व्यापारको विविधीकरण हामीले चीनबाट खोज्यौं । यो सकारात्मक छ र केही समय समयभित्र सकारात्मक ढंगले नै टुंगिनेछ ।- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/12/369313/#sthash.D8ecClcz.h44tEm1c.dpuf
0 comments:
Post a Comment