शक्ति र पहुँच भएका निजामती कर्मचारीहरु आफैंले रोजेर गएका मालदार कार्यालयहरुबाट फिर्ता हुन अझै आलटाल गरिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारी लाखौलाख घुट भेट गरेर/ख्वाएर काज सरुवा गएकाले घुस असुली हुँदानहुँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७२ मंसिर २५ गतेभित्रै काज फिर्ताका लागि गरेको सर्कुलरलाई समेत अटेर गरेर बसेको बुधबार प्रकाशित साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि दिएको एकसाताको निर्देशन र त्यसपछि थप गरिएको तीन दिने समय समेतको अवज्ञा गरी ठूलो संख्यामा रहेका सरकारी कर्मचारी काज सरुवा भएर गएको कार्यालय छाडेर फिर्ता हुन नचाहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीइ विकास मन्त्रालयले अझै पनि निर्देशनको वेवास्ता गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयले काजमा खटिएका कर्मचारीको विवरणबारे सामान्यलाई लिखित जानकारी दिएपनि स्थानीयले भने सामान्यको निर्देशनलाई कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । गृह मन्त्रालयले भने उपसचिव तहसम्मको सबै काजको फिर्ता तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्यको काज फिर्ता तयारी भइरहेकोले एक हप्ताका लागि म्याद दिन आग्रह गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले भने लिखित रुपमा सबै काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता गरिएको जानकारी दिएपनि कति कर्मचारीको काज सरुवा फिर्ता भएको भन्नेबारे केही पनि खुलाएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, शान्ति, भूमिसुधार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफू मातहत काजमा कर्मचारी नखथिएको लिखित जानकारी सामान्य मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
0 comments:
Post a Comment