पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजाने गरी जारी गरिएको कांग्रेसको विधान एक कार्यकालमै असफल भएको भन्दै सभापतिको अधिकार बढाउन संशोधनको तयारी गरिएको छ।
विधान मस्यौदा तयारी समितिले केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ वा नगर सभापतिको अधिकार बढाउने गरी विधान संशोधनको तयारी गरेको छ। विधान तयारी समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले एक कार्यकालको परीक्षणबाट सभापतिको अधिकार कम हुँदा पार्टी सञ्चालनमै समस्या परेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए।
'सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनयनको अधिकार नहुँदा कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा विगतमा धेरै समस्या देखिए', ढुंगानाले भने, 'विगतमा देखिएका समस्या सच्याउन केन्द्रीयसहित जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ कार्य समितिका सभापतिको अधिकार बढाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दैछौं।'
कांग्रेस विधानमा मनोनीत हुने उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्य समितिमा पेस गर्ने र निर्वाचित सदस्यहरूको बहुमतबाट अनुमोदन हुने व्यवस्था छ।
निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार दिँदा केन्द्रीय सदस्य क र ख वर्गको भएकाले संशोधन गरेर सभापतिको अधिकार बढाउने निष्कर्षमा पुगिएको ढुंगानाले बताए। 'निर्वाचित सदस्यले पदाधिकारी मनोनयनमा राय दिन पाउने तर मनोनीत सदस्यले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ?' उनले प्रश्न गरे, ‘यो विधानले निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरूबीच विभेद गरेको छ। यसलाई हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं।'
समितिले केन्द्रमा सभापतिले पदाधिकारी बिनारोकतोक मनोनयन गर्न पाउने वा निर्वाचित र मनोनीत दुवै सदस्यले अनुमोदन गर्न पाउने गरी विधान संशोधन प्रस्तावको तयारी गरेको छ।त्यस्तै जिल्ला सभापतिलाई पनि निर्वाचित सदस्यबाट मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्न पाउने अधिकार बढाएर जिल्ला सदस्य जसलाई पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न विधान संशोधनको तयारी गरेको छ। (कांग्रेस महाधिवेशन: नयाँ नेतृत्व नीति र कार्यसम्पादन हेरेर)
समितिले विधान संशोधनका लागि जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ कार्यसमितिसँग एक महिनाअघि लिखित सुझाव माग गरेको थियो । अधिकांशले सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने धारणा दिएका थिए।
केन्द्रका साथै जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ वा वडा समितिमा पनि अहिलेको विधानमा गाउँ, क्षेत्र र जिल्लामा सभापतिले निर्वार्चित सदस्यमध्येबाट कार्यसमितिका लागि एक उपसभापति, एक सचिव, एक सहसचिवको नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित कार्यसमितिले चयन गर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानबाट सभापतिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै विधान संशोधनका लागि केन्द्रमा दबाब आएको छ।
विधानको यस्तो अप्ठ्यारो फुकाएर सभापतिको अधिकार बढाउने विषयमा सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीच सहमति हुने देखिएको छ। 'सभापतिको अधिकार बढाउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ', विधान मस्यौदा तयारी समितिका सदस्य बालकृष्ण खाँडले भने, 'केन्द्रीय समितिको हकमा बाधाअड्काउ फुकाउनेमात्रै हो। विधान संशोधन त महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ तर व्यावहारिक कठिनाइ भए संशोधन गरेर अधिवेशनपछि लागू गर्छ सकिन्छ।'- See more at:
0 comments:
Post a Comment