काठमाडौँ : सरकारले नागरिकतालाई विस्थापन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको भए पनि त्यसमा चलेखल भएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ ।
समितिको आजको बैठकले सो विषयमा अध्ययन गर्न सांसद रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा जयदेव जोशी, भास्कर भद्रा, डोरप्रसाद उपाध्याय र शत्रुघन महतो सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा खेलाँची र अपारदर्शी गतिविधि भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उपसमिति नै गठन गरिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
उपसमितिलाई सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक महिनाको समयसीमा दिइएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा समेत चलखेल भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६-६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी तस्बिरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।.
यससम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार सरकारले गृह मन्त्रालयमा विभागस्तरको संरचना स्थापना गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना २०६७ साउन १ गते नै स्थापना भएको थियो । केन्द्रले परिचयपत्र प्रणाली स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत प्रविधिको खरिद गर्न र स्थापना गर्न हालसम्म दुईपटक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर ती प्रक्रिया बिबादको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेन ।
यस्तो छ बिबादको जालो
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा परिचयपत्रको काम अगाडि बढेको छ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् २०१३ अप्रिलमा गरेको विश्वव्यापी बोलपत्रमा विभिन्न ६ कम्पनीले चासो देखाएका थिए ।
तीमध्ये फ्रान्सको मार्फो र हल्याण्डको ग्याम्ल्टो कम्पनी छनोटमा परेको थियो । सटलिस्टमा नपरेका अन्य कम्पनीले छनोट प्रक्रियामा नै पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र, लेखा समितिमा उजुरी दिएपछि बिबाद बढेको थियो ।
ठेक्काकै विषयमा प्रष्ट निर्णय नभएको, लगानीकर्ता र परामर्शदाता समेत रहेको एसियाली विकास बैंकले नै केही विषय सन्देहको घेराभित्र रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रक्रिया नै नयाँ चरणमा प्रवेश हो ।
पुनः केन्द्रले जुन १, २०१५ मा अर्को विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्यो । सो बोलपत्र समेत पारदर्शी नभएको भन्दै उजुरी परेको छ । छनौटमा परेको कम्पनीसँग कामको ठेक्का सम्झौता भएको मितिले डेढ वर्षभित्र एक लाख १७ हजार परिचयपत्र पहिलो चरणमा वितरण गर्ने केन्द्रको योजना रहेको थियो ।
फाइल फोटो
ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनीले नेपालमा नै कार्ड छाप्ने संयन्त्र स्थापना गरिदिने र नेपाली प्राविधिकले नै परिचयपत्रमा तथ्याङ्क राखेर छपाइको काम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर पाँचवर्ष भइसक्दा समेत प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
केन्द्रले सामान्य रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेला काठमाडौंका रमेश पाण्डेले गत कात्तिक १६ गते परिचयपत्र छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा नै अनियमितता भएको र कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै लेखा समितिका उजुरी दिएका थिए ।
पाण्डेको उजुरीमा राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावमा पारी गलत मनसायका साथ काम हुन थालेकाले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यन्त्रले पढ्नसक्ने चिप्समा व्यक्तिको जैविक र व्यक्तिगत विवरण समावेश गरिनेछ । कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रलगायत बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिनेछ ।
समितिको बैठकमा सांसद् खतिवडा र सीता गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा र सूचनासँग जोडिएको विषयमा लापरबाही भएका कारण छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारको योजनाअनुसार सन् २०१४ को अन्त्यसम्म एक लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना रहेको थियो ।
नागरिकका गोप्य विवरण हुने उक्त परिचयपत्रको सुरक्षाको विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । रु १० अर्ब कुल लागत रहने सो परिचयपत्र नेपालको प्रमुख परिचयपत्रका रुपमा रहनेछ ।
के–के समेटिन्छ परिचयपत्रमा ?
वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर नागकिरलाई छुट्टै विशेष नम्बरसहित दिइने परिचयपत्र नागरिकता भन्दा बढी उपयोगी परिचयत्र हो ।
त्यसमा व्यक्तिको नाम, फोटो, दुबै हातको बुढी र चोरऔँलाको छाप, उमेर, लिङ्ग, बाबुबाजेको नामलगायतका विवरण उल्लेख गरिन्छ ।
परिचयपत्र यन्त्रले अध्ययन गर्नसक्ने गरी चिप्समा सङ्ग्रहित गरिन्छ । त्यसलाई मतदाता परिचयपत्र, व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखका लागि बैंक तथा वित्तीय कारोबारको अभिलेखको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रमुख आधार, सानातिना काममा गाविस, नगरपालिका वा जिल्लाको सिफारिस लिनु नपर्ने, दोहोरो परिचयपत्र वा नक्कली परिचयन बनाउन नसकिने र अपराध नियन्त्रणका लागि समेत सहयोगी हुने परिचयपत्र वितरणको जिम्मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गरिनेछ ।
परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन, परिचयपत्र नम्बर प्रदान गर्ने, वितरण गर्ने, तथ्याङ्क एकीकृत र भण्डारणगर्नेदेखि गोपनीयता राख्ने काम भने केन्द्रको हुनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोप्रति परिचयपत्रको लागत चार अमेरिकी डलर अर्थात रु ४०० पर्नेछ ।- See more
0 comments:
Post a Comment