राष्ट्रिय गौरवका र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको प्रगति स्थिति निराशलाग्दो देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका २० र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु ३ सय २६ वटा रहेकामा ११५ वटा आयोजनाले ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका छन् भने २७ आयोजनाको प्रगति स्थिति शून्य छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको काम गराइबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताए ।उनले आयोजनाहरुमा कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, स्थानीयस्तरको विवाद्, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन, अन्तर निकायबीच समन्वयको अभाव लगायतका कारण आयोजनाहरुमा प्रगति हुन नसकेको बताए । उनले सार्वजनिक निर्माणसँग सम्बद्ध ठेक्का कार्यको भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको र यसबाट आयोजनाहरुमा भ्रष्टाचार बढेको बताए ।
कानुन संशोधन प्रस्ताव ३ महिना भित्र तयार पार्न निर्देशन
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले सार्वजनिक निर्माणको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने वा विशेष कानून निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा तीन महिनाभित्र प्रस्ताव तयार पार्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकले वहुवषर्ीय आयोजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी २ महिनाभित्र मापदण्डसहितको निर्देशिका बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको सीप सदुपयोग गराउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फिर्ति श्रम डेस्क राखी फर्किनेहरुको विवरण राख्ने लगायतका १९ वटा निर्णय गरेको छ ।- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/369925/#sthash.OEsiM4yI.dpuf
0 comments:
Post a Comment